संक्षिप्त नाम, सीमा और प्रारंभ

• “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" के नाम से जाना जाता है
• जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है
• 12 अक्तूबर, 2005 से प्रभावी हुआ है
• यह अधिनियम दिल्ली के सूचना का अधिकार अधिनियम, 2001 से अधिक शक्तिशाली और कठोर है

व्याप्ति

• संसद, विधान सभा द्वारा गठित सभी सरकारी प्राधिकरण, निकाय अथवा संस्थाएं ।
• संसद, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/निचले न्यायालय और स्वामित्व, नियंत्रित तथा पर्याप्त रुप से वित्तपोषित निकाय ।
• गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से पर्याप्त मात्रा में वित्तपोषित हैं ।
• सरकार के पास यह शक्ति है कि वह ऐसे और निकायों को शामिल करने के लिए आदेश अथवा अधिसूचना जारी कर सकती है ।

नागरिक ही “सर्वेसर्वा’’

• कुछ अपवादों को छोड़कर इस अधिनियम में नागरिकों को लगभग सभी जानकारी देने के लिए प्रावधान है ।
• यह नागरिक को “सर्वेसर्वा’’ बनाता है ।
• अब नागरिक सूचना प्राप्त करके और उसका आलोचनात्मक अध्ययन करके तथा सुविधाजनक प्रश्न उठाकर किसी भी कार्य का सामाजिक लेखापरीक्षा कर सकते हैं ।

सूचना प्रदान करने के लिए जन सूचना अधिकारी

• अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को देखने के लिए सरकारी प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जन सूचना अधिकारी (22.9.2005 तक) ।
• सरकारी प्राधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया जाने वाला सहायक जन सूचना अधिकारी (22.9.2005 तक) ।
• प्रत्येक उप-प्रभाग/उप-जिले में नियुक्त किया जाने वाले सहायक जन सूचना अधिकारी (22.9.2005 तक) ।
• सरकारी प्राधिकारण द्वारा विभाग/संगठन में प्रथम अपील-प्राधिकारी ।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार में शामिल है :-

• कार्य, दस्तावेज, रिकार्ड का निरीक्षण ।
• टिप्पणियां, उद्धरण, प्रमाणित प्रतियां लेना ।
• सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना ।
• फ्लॉपी, टेप आदि में सूचना प्राप्त करना ।

सूचना की परिभाषा

सूचना का अर्थ है किसी भी रुप में सामग्री और इसमें शामिल है :-

• रिकार्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, विचार, सलाह, आदेश, कार्य-पंजी, संविदा, रिपोर्ट, पेपर, सेंपल आदि ।

आवेदन फार्म भरना

• निर्धारित फार्म
• आवेदक अंग्रेजी में अथवा हिंदी में अथवा स्थानीय भाषा में लिखित रुप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक विधि से आवेदन जमा कर सकते हैं ।
• जन सूचना अधिकारी द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों को अनुरोध लिखने में सहायता ।
• सूचना प्राप्त करने के लिए कारण आवश्यक नहीं ।
• उत्तर भेजने के लिए पत्राचार के पते के सिवाय आवेदक से संबंधित निजी विवरण आवश्यक नहीं ।

शुल्क

निम्नलिखित शुल्क राशि का निर्धारण, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है ।

• आवेदन शुल्क : 10/- रुपए
• अतिरिक्त पृष्ठ : ए-4 अथवा ए-3 आकार के लिए 2/- रुपए प्रति पृष्ठ
• बड़ा आकार : वास्तविक प्रभार
• सेंपल अथवा मॉडल : वास्तविक लागत
• रिकार्ड का निरीक्षण : पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और उसके बाद 5/- रुपए प्रति 15 मिनट
• फ्लॉपी/डिस्केट : 50/-रुपए
• गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए कोई शुल्क नहीं

भुगतान की विधि

शुल्क का भुगतान निम्नलिखित किसी भी रुप में किया जा सकता है :-

• नकद
• डिमांड ड्राफ्ट
• बैंकर चैक

अनुरोध का निपटान

• यदि मांगी गई सूचना जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उसे 48 घंटों के अंदर दिया जाना है ।
• अन्य मामलों में उत्तर 30 दिनों के अंदर दिया जाता है ।
• यदि आवेदन एसएपीआईओ से प्राप्त होता है, तो इस अवधि में 5 दिन और अधिक लग सकते हैं ।
• तीसरे पक्षकार के मामले में – 40 दिन

अपील

• अपील के दो स्तर हैं ।
• 30 दिनों के अंदर पहली अपील विभाग/संगठन के वरिष्ठ अधिकारी से होते हुए राज्य के जन सूचना अधिकारी को ।
• 90 दिनों के अंदर दूसरी अपील केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ।
• अपील का निपटान 30 दिनों के अंदर होगा ।

तृतीय पक्षकार के संबंध में सूचना

• जहां आवेदक द्वारा तीसरे पक्षकार के बारे में सूचना मांगी गई है, वहां तीसरे पक्षकार को अपना मामला 5 दिनों के अंदर पेश करने के लिए एक नोटिस भेजा जाएगा ।
• 10 दिनों के अंदर सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा ।
• तृतीय पक्षकार के पास अपील करने का अधिकार होगा ।

सूचना प्रकट करने से छूट

धारा-8 के अनुसार, निम्नलिखित प्रकार की सूचना को दिया जाना अनिवार्य नहीं होगा :-

• भारत की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित ।
• न्यायालय द्वारा प्रकाशित किए जाने के लिए निषिद्ध ।
• जिसके प्रकटन से संसद/विधान सभा के विशेषाधिकारों का हनन होता हो ।
• व्यावसायिक रुप से गोपनीय जानकारी और बौद्धिक संपदा ।
• न्यासी संबंध में प्राप्त सूचना ।
• विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ।
• जिसके प्रकटन से जीवन और स्वतंत्रता को खतरा पैदा होता हो ।
• जिससे जांच प्रक्रिया बाधित होती हो ।
• रिकार्ड अथवा विचार-विमर्श सहित मंत्रिमंडलीय दस्तावेज ।
• व्यक्तिगत जानकारी जिसका किसी सार्वजनिक कार्य से कोई संबंध नहीं है ।
• सूचना कापीराइट का उल्लंघन होता हो ।

शास्ति का प्रावधान

• विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपए दर से जुर्माना लगाया जा सकता है जो अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकता है ।
• निरंतर चूक के मामलों में जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं ।
• सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता

• सभी अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को इस अधिनियम की ओर उचित ध्यान देने के प्रति संवेदनशील बनाया जाए ।
• कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रारंभिक उपाय अधिनियम में निर्धारित अनुसूची के अनुसार पूरे किए जाने चाहिए ।
• इस अधिनियम के तहत प्राप्त अनुरोधों के निपटान के दौरान अधिकारियों को सावधान रहने की आवश्यकता है ।
• इस अधिनियम के तहत प्राप्त सभी अनुरोधों का निर्धारित समय सीमा में निपटान किए जाने की आवश्यकता है ।

अन्य महत्वपूर्ण बातें

• जन सूचना अधिकारी की ओर से सहायक जन सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त कर सकता है ।
• प्रथम अपील प्राधिकारी को जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होना चाहिए ।
• जन सूचना अधिकारी को वरिष्ठ होना चाहिए जो कार्य पर नियंत्रण कर सके और सूचना प्राप्त कर सके क्योंकि उसे अर्ध-न्यायिक सूचना अधिकारी के रुप में करना होता है ।
• भ्रम से बचने के लिए जन सूचना अधिकारी और अपील प्राधिकारी के बीच कार्य का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए ।
• पर्याप्त रुप से वित्त पोषित निकायों को सूचना के अधिकार के कार्यक्षेत्र में लाने के लिए अधिसूचित करना ।

आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था

• कार्य को सरल बनाने के लिए आवेदन और शुल्क प्राप्त करने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।
• सूचना काउंटर की स्थापना स्वागत काउंटर के निकट की जानी चाहिए ।
• सहायक जन सूचना अधिकारी/ जन सूचना अधिकारी/अपील प्राधिकारी से जनता को संपर्क करने में आसानी होनी चाहिए ।
• मुख्य प्रवेश द्वार पर जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी के नाम, कमरा संख्या आदि को दर्शाने वाला बोर्ड लगा होना चाहिए ।

सचिवों/विभागाध्यक्षों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की भूमिका

• जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना ।
• प्रथम अपील प्राधिकारी की नियुक्ति करना ।
• अधिनियम के कार्यक्षेत्र में लाने के लिए उन निकायों का अभिनिर्धारण करना जिनका पर्याप्त रुप से वित्तपोषण किया गया है ।
• अधिनियम के प्रावधानों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करना ।
• अधिकारियों और स्टाफ को संवेदनशील बनाने के लिए आंतरिक कार्यशालाएं आयोजित करना
• आवेदन/शुल्क आदि प्राप्त करने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
• मार्गदर्शन के लिए अपेक्षित संख्या में काउंटरों की व्यवस्था करना ।
• स्वयं सूचना तैयार करना और अधिकतम सीमा तक उसका प्रसार करना ।
• सभी संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी और नियंत्रण रखना ।