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मुख्य रियायतें


उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए उपलब्ध मुख्य रियायतें और प्रोत्साहन इस प्रकार हैं :-

  • उत्तर प्रदेश सरकार से भूमि एवं अवसंरचना संबंधी रियायत
  • ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का तरजीही आबंटन
  • सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों और कॉल सेंटरों को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी ।
  • बिजली की निर्बाध आपूर्ति - सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए बिजली की निरंतर एवं निर्बाध आपूर्ति ।
  • सूचना प्रौद्योगिकी स्थानों में आबद्ध बिजली उत्पादन को प्रोत्साहन । 5 केवीए बिजली की आवश्यकता वाली सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों की स्थापना की जा सकती है ।
  • सामाजिक अवसंरचना से जुड़ी सूचना प्रौद्योगिकी स्थल जैसे विद्यालय, आवास, स्वास्थ्य, मनोरंजन, और अवकाश समय व्यतीत करने के लिए बेहतरीन सुविधाएं ।

बृहत निवेश की इकाईयों के लिए प्रोत्साहन - 50 करोड़ रु अथवा इससे अधिक निवेश राशि से राज्य में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को बृहत निवेश इकाईयों के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

बृहत निवेश इकाईयां :-

  • इन इकाइयों को 15 वर्ष की अवधि के लिए बिक्री/व्यापार कर देयता की धनराशि के बराबर अथवा इकाई की कुल बिक्री के 10% के बराबर ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा ।
  • इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भूमि आबंटित की जाएगी ।
  • इन्हें सेक्टर दर से कम से कम 25% की कम दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी ।
  • मोडवेट की सुविधा प्रदान की जाएगी ।
  • इन्हें व्यापार कर देयता के 2.5 % ब्याज मुक्त ऋण की अनुमति दी जाएगी ।
  • 0.5% की दर पर अथवा भारत सरकार द्वारा दी गई दर से निम्न दर पर सीएसटी की अनुमति दी जाएगी ।
  • प्रवेश कर अधिनियम की धारा 4ख के तहत सभी प्रकार की सामग्रियों पर प्रवेश कर के भुगतान से छूट दी जाएगी
  • आपूर्तिकर्ताओं अथवा ठेकेदारों को कर दायित्व लेने की अनुमति दी जाएगी
  • सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के माल/उत्पाद के प्रयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर कर की दर
  • केवल नई इकाईयों को ही मामला-दर-मामला आधार पर ही दिया जाएगा
  • करों की वार्षिक डिफीजमेंट की अनुमति दी जाएगी
  • उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से एकल खिड़की स्वीकृति दी जाएगी

कर संबंधी प्रोत्साहन

  • कंप्यूटर सोफ्टवेयर पर कोई व्यापार कर नहीं
  • सभी अधिभारों सहित कंप्यूटर हार्डवेयर पर 2% की दर से व्यापर कर
  • निर्यात के लिए प्रयुक्त कच्चे माल पर कोई कर नहीं
  • सोफ्टवेयर पट्टे/कार्य संविदा अथवा लाइसेंस का किसी भी रुप में प्रयोग करने पर व्यापार कर से छूट दी जाएगी
  • 12 वर्ष की अवधि तक व्यापार कर से छूट और निवेश राशि की मात्रा तथा इकाई के स्थान को ध्यान में रखे बगैर इस अवधि को 15 वर्ष तक आस्थगित किया जा सकता है
  • निजी क्षेत्र की एसटीपी में स्थित इकाईयों के लिए वही रियायतें जो सरकारी एसटीपी के लिए हैं
  • 50 करोड़ रु अथवा उससे अधिक निवेश राशि के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए प्रोत्साहन के विशेष पैकेज बनाए जा रहे हैं

अन्य रियायतें तथा सहायता

  • सभी सरकारी कार्यालयों और उद्योगों/शहरी प्राधिकरणों में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए “ग्रीन कार्ड’’
  • स्वीकृति तथा अनुमोदन प्रक्रिया सरल बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उद्योग बंधु तथा पीआईसीयूपी द्वारा अनुरक्षी सेवाएं
  • एक एसटीपी के अंदर इकाइयों के लिए आवश्यक सभी स्वीकृतियां तथा अनुमोदन प्रदान करने के लिए एकल कार्यकारी प्राधिकारी
  • सोफ्टवेयर उद्योग को वायु तथा जल प्रदूषण दोनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों से पूर्ण छूट
  • फैक्टरी/बॉयलर/उत्पाद/श्रम/प्रदूषण/पर्यावरण आदि के लिए निरीक्षण से छूट
  • उत्तर प्रदेश में उत्पादित सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए परिमाण तथा मूल्य में वरीयता







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परित्यागकर्ता / Disclaimer | Tue, 11 Nov 2014 12:28:25 +0200




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